काठमाडौँ - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीनवटा निकायबाट छानबिन तथा अनुसन्धानको काम भइरहेकाले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छिन्। उनले बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उक्त जग्गा प्रकरणबारे आज पनि अनुसन्धान कार्य भइरहेको खुलासा गरिन्।
अख्तियार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सीआईबी तीनवटै निकायले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबैले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छौँ। त्यही भएर अलिक समय लागेको हो। अब धेरै लामो समय जाँदैन।’
उक्त जग्गा प्रकरणमा कारबाहीका लागि केही ढिलाइ भए पनि दोषीहरू नउम्किने उनको दाबी छ। उनले भनिन्, ‘जनताले यो प्रकरणमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, त्यहीअनुसारको नतिजा आउँछ।’ मन्त्री अर्यालले नेपालका सीमा स्तम्भको बारेमा जसरी बाहिर हल्ला आएको छ, त्यस्तो अवस्था भने अहिले नरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सीमा स्तम्भका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमार्फत अनुगमन भइरहेको छ। बाहिर आएको हल्लाअनुसारको अवस्था छैन।’
नेकपाको पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको कुराबारे टिप्पणी गर्दै उनले पार्टीले भाडा तिरेर बसेको सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘पार्टीले निश्चित् शुल्क तिरेर बसेको छ। यो प्रकृतिको जग्गा लिज सिष्टममा जानका लागि पत्राचार भइसकेको छ। यदि लिज सिष्टममा गएन भने भोगाधिकार अन्त्य हुन्छ।’ उनले २०७१ सालमै लिज नीति पारित भएकाले अब आफूहरूले लिज सिष्टममा लैजाने पनि बताइन्।
मन्त्री अर्यालले सरकारले भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्नेगरी भू–उपयोग विधेयक ल्याएको पनि सुनाइन्। नेपालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटा मात्रै कानून प्रयोग नभएको पनि अर्यालले स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, ‘भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरू प्रयोग भएका छन्। भूमिको व्यवस्थापनका लागि एउटा मात्रै कानून पर्याप्त छैन। धेरै कानून आवश्यक छन्।’ भूमिको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि नै वर्तमान सरकारले पहिलो पटक भूमि ऐन ल्याएको उनले दाबी गरिन्।
उक्त विधेयकमा जमिनको प्रयोग, वर्गीकरणलगायतका विषयहरू समेटिएको पनि उनले जनाइन्। मन्त्री अर्यालका अनुसार उक्त विधेयकमा जमिनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै, जनताको सहभागितामा जमिनको एकीकरणबारे पनि विधेयकमा जोड दिइएको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘जमिनको चक्लाबन्दीलाई एकीकरण गर्छौं। कृषि, पशुलगायतका फार्म सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। सरकारले सबै जमिनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ। यदि बाँझो जमिन बाँकी रह्यो भने पनि सरकारले जनतासँग लिजमा लिएर त्यसको उपयोग गर्छ।’
त्यस्तै, उनले हिजो पारित भएको विधेयकमा भूमि बैंकको पनि परिकल्पना गरिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘भूमि बैंकको अहिले परिकल्पना मात्रै गरिएको हो। कस्तो बनाउने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि हेर्छौं। जे गर्दा देश र जनताको हितमा हुन्छ, हामी त्यहीअनुसारको भूमि बैंक बनाउँछौं।’
मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा, जमिन अतिक्रमण र कब्जा गर्ने कामलाई वर्तमान सरकारले रोकेको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘हिजो अतिक्रमण र कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा यो सरकार आएपछि फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरण।’ सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर उक्त प्रकरणलगायत अन्य विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा कारबाहीको काम अघि बढाइरहेको पनि उनले जनाइन्।
सरकारले अहिले भूमिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै खालको सफ्टवेयर पनि विकास गरेको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘भूमि व्यवस्था विभागमार्फत अब सफ्टवेयरले जग्गा दर्तालगायतका काम गर्दछ। अब पहिलेजस्तो सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने, कर्मचारीको मिलेमतोमा कब्जा गर्ने काम बन्द भएको छ। अब मिलेमतोमा सरकारी जग्गाको पुर्जा लिने काम रोकिएको छ।’ उनका अनुसार सरकारले ‘ल्याण्ड रेकर्ड एण्ड म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ नामक नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ।
आफूहरू आधुनिक नेपाल निर्माणको अभियानमा जुटिसकेको पनि उनले जनाइन्। उनले भनिन्, ‘हामी आधुनिक नेपाल निर्माण अभियानमा अघि बढिसकेका छौँ। जग्गाको नाप, नक्सा पनि अब जीपीएस प्रविधिअनुसार हुन्छ। यो कोअर्डिनेटर प्रविधिको प्रयोग हो। डाँडामा राखेर जमिनको अवस्था के छ, कतिपटक हल्लियो भनेर हेर्न सकिन्छ। यही प्रविधि हामीले सगरमाथाको उचाइ मापनमा प्रयोग गरेका थियौँ। वरिपरि राखेर ६ ठाउँबाट हेर्यौँ। चुचुरोमा राखेर अब्जर्भेशन गर्यौँ। अब प्रोसेसिङको काम भइरहेको छ।’ यो प्रविधि नेपालका विभिन्न भागमा १ सयदेखि १५० स्थानमा स्थायी रूपमा राख्ने तयारी भएको पनि उनले जनाइन्।
उनले अब जग्गाको कित्ता, नापी पनि डिजिटल नापी (टोटल स्टेरेशन) बाट नाप र नक्साको काम गरिरहेको पनि विश्वास दिलाइन्। उनले भनिन्, ‘यो सिष्टम लागूसँगै जैविक प्रकोपका बारेमा पनि पनि सूचना दिन्छ। यो अत्यन्तै उपयोगी प्रविधि हो।’ आफूहरूले जग्गाको कित्ता, नापी डिजिटल नापीको शुरुवात गरेको पनि उनले जनाइन्। उनले भनिन्, ‘यसले जमिनको सतह निमेलेको ठाउँ पनि सिधा देखाउँछ।’ त्यस्तै भिरालो भए पनि सिधा यही सिष्टमले देखाउने र त्रुटि हुने सम्भावना पनि नहुने उनले स्पष्ट पारिन्। उनले लाइडरको व्यवस्थाले पनि जमिनको अवस्था हेर्दा के कस्तो छ भन्ने कुरा देखिने जनाइन्। उनले भनिन्, ‘यो लाइडर प्रविधि भनेको मानिसको स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गर्दा प्रयोग गरिने एमआरआईजस्तै हो। अहिले एउटा प्रदेशबाट यो प्रविधि शुरू हुँदैछ।’
त्यस्तै, उनले स्याटलाइट इमेजको पनि प्रयोग गर्न लागिएको सुनाइन। उनले भनिन्, ‘जमिनको सतहको अवस्था के कस्तो छ? भनेर यसले देखाउँछ। जमिनको सतहमा नभई हेर्न सकिन्छ। अफिसबाट वा कुनै ठाउँबाट पनि यो हेर्न सकिन्छ। यो चीन सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको हो।’ नेपालको महत्वपूर्ण पूँजी भनेको नै भूमि भएकाले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र समुचित उपयोग गर्नेगरि सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ। अब नयाँ प्रविधिको विकास भएकाले सोही सिष्टमबाट नै नेपालका सरकारी जग्गाको सरंक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीको हकमा आएको नयाँ नियामावलीले सन्दर्भ ब्याजदर यही सरकारले पहिलोपटक निर्धारण गरेको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। बचत र ऋणको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने र अनुगमनका लागि एकीकृत निर्देशिका बनाएका छौँ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अनुगमन गर्छ।’ त्यस्तै, उनले आफूहरूले सहकारीको मर्जर (एकीकरण) गर्ने र बचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको छुट्टै ऐन बनाउने पनि उनले जनाइन्। उनले आगामी पाँच वर्षभित्र सहकारीको संख्या ५० प्रतिशतमा झार्ने उनको दाबी गरिन्।
