बुटवल - प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। बजेटको चालूतर्फ ७० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५९ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बुटवलले जानकारी दिएको छ।
उक्त कार्यालयको गत वर्षको प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रदेशमा ६३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको हो। प्रदेश ५ सरकारको गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट छुट्याइएकोमा १७ अर्ब १४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।
कुल खर्च बजेटको चालूतर्फ ६ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख र पूँजीगततर्फ १० अर्ब २७ करोड १३ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए। सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा प्रदेशसभा रहेको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३१ करोड ६६ लाख बजेटमा २५ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ। जुन बजेटको ८१ प्रतिशत हो।
मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय देखिएको छ। जुन बजेटको ५१ प्रतिशत हो। यस मन्त्रालयले ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख बजेटमा १ अर्ब ७१ करोड ३६ लाख खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले १४ करोड १९ लाख बजेटमा ७ करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ३९ करोड १४ लाखमा ३१ करोड ९ लाख खर्च गरेको छ, जुन ७९ प्रतिशत हो। धेरै खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि रहेको छ। यसले ३ अर्ब ३२ करोड ६३ लाखमा २ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख अर्थात ७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
मुख्य न्यायाधिबक्ताको कार्यालयले २ करोड ५ लाखमा १ करोड ५७ लाख अर्थात ७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३४ करोड ६६ लाखमा २५ करोड ५३ लाख अर्थात ७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले १३ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख बजेटमा ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेशको जिल्लागत खर्च विवरणमा सबैभन्दा कम बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला कपिलवस्तु देखिएको छ। कपिलवस्तुमा ३८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। विनियोजित बजेटमा जिल्लागत बढी खर्च गर्ने जिल्ला भने अर्घाखाची देखिएको छ। जहाँ ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
