काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति न्यूनीकरण तथा विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
उनले जलवायु संकटबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेकी छन्।टर्कीको अन्टाल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१० मा सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु उत्थानशीलता बढाउन तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन्। उनका अनुसार विज्ञानमा आधारित अध्ययन तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, अनुदानमा आधारित सहज जलवायु वित्त र जलवायु न्याय नेपालको मुख्य आवश्यकता हुन्।
उनले जलवायु वित्त विपद् आउनुअघि, विपद्का समयमा र विपद्पछि गरी तीनै चरणमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। विपद्को जोखिम घटाउन, मानवीय क्षति रोक्न तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न छिटो र सहज रूपमा अनुदान उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएकी छन्। हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांक विभिन्न मुलुकबीच आदानप्रदान गर्ने र बाढी, पहिरोलगायत विपद्को जोखिमबारे समयमै जानकारी दिने बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।
त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानी कोषअन्तर्गत विपद्पछिको तत्कालीन प्रतिकार्यका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरेकी छन्। जलवायु कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउँदै विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा समयमै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ।विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेकी छन्। त्यसैले जलवायु संकटमा कम योगदान गर्ने तर बढी असर भोग्ने नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना, स्थायी कार्यसूची, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र वार्षिक हिमाल संवादका विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले यी विषयलाई अन्तिम निर्णयमा समावेश गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेकी छन्। हिमाली मुलुकका समस्या र जलवायु संकटका असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा उचित प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएकी छन्।