काठमाडौं । औपचारिक सरकारी जिम्मेवारीमा नरहेका ३१ वर्षीय इनम सापकोटा पछिल्लो समय राज्यका शक्तिशाली निकायसँगको सम्पर्कका कारण चर्चामा छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म उनको सम्पर्क देखिएपछि यो प्रकरणले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। सापकोटाको पहुँच कसरी विस्तार भयो र उनले त्यसलाई कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्थे भन्ने प्रश्न अहिले अनुसन्धान र सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ। उनी आफैँले सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए वा अरू कसैको स्वार्थका लागि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए भन्ने विषयसमेत उठेको छ।
पक्राउदेखि अनुसन्धानसम्म
यो प्रकरणको सुरुवात पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असोज ११ गते मध्यरातमा निवासबाट प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटनासँग जोडिएको छ। त्यसक्रममा जबराको ह्वाट्सएप परीक्षण गर्दा सापकोटासँग नियमित सम्पर्क रहेको विवरण भेटिएको थियो। त्यसपछि असोज १४ गते दिल्ली जान लागेका सापकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अध्यागमनको अभिलेखअनुसार पक्राउ पर्नुअघिका ५३ दिनमा उनले चारपटक विदेश यात्रा गरेका थिए। सुरुमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी विषयबाट अघि बढेको अनुसन्धान पछि बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म विस्तार भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि पनि प्रश्न
सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम र सचिवालयसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर विभिन्न काम अघि बढाउने गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले पनि सापकोटाले प्रधानमन्त्री र सचिवालयको नाम दुरुपयोग गर्न खोजेको बताएका छन्। त्यस्तै, विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएपछि सापकोटाको मोबाइल फोन केही समय प्रहरीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाहिर रहेको विषयले पनि प्रश्न जन्माएको छ। उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा उक्त मोबाइल असोज १४ गते साँझ सचिवालय निकट व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुगेको र असोज १६ गते बिहान मात्रै प्रहरीलाई बुझाइएको उल्लेख छ। त्यस अवधिमा मोबाइल कसको नियन्त्रणमा थियो भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट पारेको छैन।
सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसँग सम्पर्क
अनुसन्धानका क्रममा सापकोटा र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीधर दाहालबीच भएको सन्देश आदानप्रदानसमेत फेला परेको बताइएको छ। सापकोटाले प्रधानमन्त्री र सल्लाहकारसँगको सम्बन्ध देखाउँदै दाहालको पदावधि एक वर्ष थप गराइदिने आश्वासन दिएको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान भएको सन्देशसमेत भेटिएको बताइएको छ। संवेदनशील सूचना चुहाएको र पदीय जिम्मेवारी उल्लङ्घन गरेको विषय जोडिएपछि दाहाल पदमुक्त भएका थिए। यसका अतिरिक्त प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा–बढुवा गराइदिने प्रस्ताव तथा सरकारी ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा चासो देखाएको विषय पनि अनुसन्धानमा उठेको छ।
न्यायपालिकासँगको सम्पर्कले थपियो बहस
यस प्रकरणको अर्को संवेदनशील पाटो सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै महाभियोगको खतरा नरहेको आश्वासन दिएका थिए। सापकोटाले रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको सन्देश पठाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। तर न्यायाधीश फुयाँलले आफूले उक्त सन्देश हेर्नुअघि नै इजलासबाट गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भइसकेको बताएका छन्। उनले कुनै आर्थिक कारोबार नगरेको र न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने सहमति नभएको दाबी गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले भने सापकोटासँग आफ्नो कुनै सम्पर्क नरहेको बताएका छन्। सार्वजनिक भएका सन्देशले सम्पर्क रहेको देखाए पनि न्यायिक निर्णयमा प्रभाव परेको प्रमाणित नभएको विवरणमा उल्लेख छ।
अब के हुन्छ ?
इनम सापकोटा प्रकरणले सरकार, सुरक्षा निकाय र न्यायपालिकाको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पनि संविधान र कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यता, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र समेत महाभियोगको विषयमा फरक मत देखिएको छ। अब अनुसन्धानबाट सापकोटाको वास्तविक भूमिका, उनको सम्पर्क सञ्जाल र सार्वजनिक भएका आरोपहरूको तथ्य कति पुष्टि हुन्छ भन्ने विषयले थप बहसको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
