काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको उक्त कार्यालयले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव गुमादेवी शर्माका अनुसार मन्त्रालय परिसरमै रहेको भवनबाट कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्नेछ।कार्यालयलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न शीर्षकका राजस्व सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्डजरिवानाको व्यवस्थापन पनि यसै कार्यालयमार्फत हुनेछ।
त्यसैगरी करदाता विवरण व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय तहसँग समन्वय र आगामी राजस्व प्रक्षेपणमा सहयोग गर्ने काम पनि कार्यालयले गर्नेछ।मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि थप आर्थिक भार नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशभित्र राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायबीच समन्वय कायम गर्नु कार्यालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक ऐनले समेटेका सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने बताए।
मन्त्री शेरचनका अनुसार राजस्वसम्बन्धी नीतिगत काम मन्त्रालयले गर्नेछ भने कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिइएको छ। नयाँ कार्यालयको स्थापनाले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
