काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा ल्याउन खोजेका विभिन्न प्रावधानबारे सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै त्यसका व्यवहारिक पक्ष सरकारलाई बुझाउन फिस नेपालले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने गरी नियमनकारी कानून ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। फिस नेपालले सोमबार काठमाडौंको गैरीधारास्थित एलिस रेस्टुरेन्टमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद, शैक्षिक परामर्श व्यवसायी, पत्रकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा सरकारले ल्याउन खोजेको शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीका प्रावधान, त्यसको व्यवहारिक प्रभाव तथा सरकारले नबुझेका विषयबारे सरोकारवालाले आफ्ना धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बाँनियाले सहजीकरण गर्दै सांसद तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई प्रश्नमार्फत संवाद अघि बढाएका थिए। अन्तरक्रियामा शैक्षिक परामर्श व्यवसायका समस्या, नियमावलीका प्रावधान, विद्यार्थी तथा अभिभावकका सरोकार, व्यवसायीको जिम्मेवारी र वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीबाट मुलुकले लिन सक्ने लाभलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। फिस नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका वास्तविक समस्या र व्यवसाय सञ्चालनको अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा नबुझी नियमावली ल्याउन खोजेको बताए। त्यसैले सरकारका सम्बन्धित पक्षलाई नियमावलीका कारण पर्न सक्ने व्यवहारिक असर र व्यवसायीका समस्याबारे जानकारी गराउन अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो।
बरालले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले नभई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए। व्यवसायीहरूले विगत २२ वर्षदेखि स्पष्ट र व्यवहारिक नियमावलीको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले ल्याउन खोजिएका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको बताए। उनले एजुकेसन फेयर आयोजना गर्न रोक लगाउने तथा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यवसायीलाई थप समस्यामा पार्ने बताए। यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन भए लामो समयदेखि मर्यादित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका परामर्श संस्थासमेत विस्थापित हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो। बरालका अनुसार हालको नियमावलीका कारण ७ सयभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको छैन। प्रक्रियामा छुटेका तथा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई समेत समेटेर नयाँ आवेदन फाराम खुलाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
कार्यक्रममा नेकपा सांसद रमेश मल्लले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली ल्याउन खोज्नु अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको बताए। व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षले विरोध जनाएपछि मात्रै सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको विषयमा आफूहरूले जानकारी पाएको उनको भनाइ थियो। मल्लले नियमावली निर्माणअघि व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले संसदीय शिक्षा समितिमार्फत यस विषयमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पौडेलले नियमावली र आगामी शिक्षा ऐनबीचको सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। अहिलेका केही प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउनेभन्दा थप जटिलता सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको दायराभित्र रहने भएकाले त्यसलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले स्वैच्छिक परामर्श सेवालाई व्यवस्थित गर्दै शिक्षा तथा सीप विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेसकी सांसद परमिला गच्छदारले नियमावलीका विषयमा प्राप्त सुझाव र सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताइन्। सम्बन्धित पक्षका सुझावलाई समेटेर नियमावलीलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारको नीति नियन्त्रणमुखी नभई नियमनमुखी हुनुपर्ने बताएका थिए। फिस नेपालका विशेष सदस्य तथा ईक्यानका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले वैदेशिक अध्ययन क्षेत्र रोजगारी, सीप, शिक्षा र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको विषय भएकाले सरकारले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए। उनले राज्यले नियन्त्रणभन्दा प्रभावकारी नियमनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
पाण्डेले शैक्षिक परामर्श संस्थाको लाइसेन्सको अवधि कम्तीमा पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, नवीकरण शुल्कलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने तथा विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले स्वैच्छिक परामर्श सेवालाई व्यवस्थित गर्दै विद्यार्थीले सही सूचना र उचित परामर्श पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले सरकारले नियमावली ल्याउनुअघि नै व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले नियमावलीका प्रावधानबारे सरकार र व्यवसायीबीच देखिएको बुझाइको अन्तरलाई छलफलमार्फत हटाउनुपर्ने तथा व्यवहारमा समस्या पार्ने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सहभागीहरूले विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित संरक्षणसँगै व्यवसायीलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी स्पष्ट कानून बनाउनुपर्ने र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन, प्रभावकारी नियमनमार्फत व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
