काठमाडौँ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले विवादित सडक क्षेत्रमा तत्काल सडक विस्तारको काम नगर्नरनगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट सङ्गिता अर्याल पहाडीले दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सासहित विपक्षीका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक रहेको भन्दै भदौ ४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। उक्त अवधिसम्म निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रको बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्नरनगराउन आदेश दिइएको छ।अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेशको जानकारी यथाशीघ्र दिनसमेत भनेको छ। साथै, विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न म्यादसमेत जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ। निवेदकले सडक विस्तारका कारण आफ्नो संरचना तथा सेवामा असर पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए। अदालतले विषयको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि सडक विस्तार रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
