काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध सामाजिक सञ्जालका पोस्टमा अग्रिम पहुँच बेचेर आर्थिक लाभ लिन खोजेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ।
‘द इन्टरसेप्ट’ र ‘फ्रिडम अफ द प्रेस फाउन्डेसन’ले बुधबार संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। ट्रम्पको स्वामित्वसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ‘ट्रम्प मिडिया एन्ड टेक्नोलोजी ग्रुप’ले सञ्चालनमा ल्याएको ‘ट्रुथ एपीआई’ सेवामार्फत ट्रम्पका महत्वपूर्ण पोस्ट सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमले हेर्नुअघि नै शुल्क तिरेका ग्राहकलाई उपलब्ध गराइएको भन्दै उनीहरूले कानुनी चुनौती दिएका हुन्।
‘ट्रुथ एपीआई’मार्फत ट्रम्पका बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने पोस्टमा छिटो पहुँचका लागि ग्राहकबाट प्रतिमहिना १ लाख डलरसम्म शुल्क लिइने बताइएको छ। विशेषगरी वित्तीय कम्पनी तथा ट्रेडरलाई लक्षित यो सेवाले सरकारी नीति, युद्ध, भन्सारलगायत विषयमा राष्ट्रपतिले गर्ने पोस्ट अरूभन्दा अगाडि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको आरोप छ।
वादीहरूले राष्ट्रपतिले आफ्नो निजी कम्पनीमार्फत सरकारी सूचना बिक्री गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो व्यवस्था अमेरिकी संविधानको पहिलो र पाँचौं संशोधनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै ‘ट्रुथ एपीआई’ सेवा रोक्न अदालतसँग माग गरेका छन्। साथै, सरकारी सूचना केवल ट्रम्पको सामाजिक सञ्जालमार्फत विशेष रूपमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रोक्न पनि माग गरिएको छ।
फ्रिडम अफ द प्रेस फाउन्डेसनका एड्भोकेसी प्रमुख सेथ स्टर्नले राष्ट्रपतिले आफैंले सिर्जना गर्ने समाचारमा प्राथमिक पहुँच बिक्री गरेर आफूले नियन्त्रण गर्ने निजी कम्पनीका लागि आम्दानी गर्नु गम्भीर र असंवैधानिक अभ्यास भएको आरोप लगाएका छन्।
तर, ट्रम्प मिडियाले भने आरोप अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीले ट्रेडरहरूलाई सूचना छिटो उपलब्ध गराउने अभ्यास वित्तीय क्षेत्रमा सामान्य रहेको दाबी गर्दै मुद्दालाई राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ‘सेन्सर’ गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यसैबीच, ट्रम्पको ट्रुथ सोसलसँग सम्बन्धित अर्को व्यवस्थामाथि पनि मुद्दामा प्रश्न उठाइएको छ। ट्रम्पसँगको सम्झौताअनुसार उनका पोस्ट अन्य प्लेटफर्ममा सार्वजनिक हुनुअघि ट्रुथ सोसलले निश्चित समयसम्म विशेष पहुँच पाउने व्यवस्था रहेको दाबी वादीहरूको छ।
ट्रम्प ट्रम्प मिडिया एन्ड टेक्नोलोजी ग्रुपका सबैभन्दा ठूला सेयरधनी हुन्। यसअघि पनि ट्रम्पसँग जोडिएका क्रिप्टोकरेन्सी तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधिले राष्ट्रपतिको पद र निजी आर्थिक स्वार्थबीचको सम्भावित द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
