काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी भदौमा पुनः आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयनसँगै नयाँ शैक्षिक तथा पेसागत मागसमेत समेटेर विगतको भन्दा व्यापक र प्रभावकारी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले शिक्षकसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मेवारी परिषद्ले विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई दिएको छ ।
यसअघि शिक्षकहरूले २०८१ चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलन २९ दिनसम्म चलेपछि २०८२ वैशाख १७ गते सरकार र शिक्षक महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेको भन्दै शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट बनेको हो ।महासंघले तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै, विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत शिक्षकहरूको छ ।
महासंघले विद्यालय कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बाल कक्षामा कार्यरत शिक्षकका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी सोहीअनुसार तलब तथा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकका लागि पनि दरबन्दी सिर्जना गरी दरबन्दीका शिक्षकसरह तलब–भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ । लयसैगरी, शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनबाट कायम गरिएको अव्यावहारिक तथा शिक्षकमैत्री नभएको सरुवा व्यवस्थामा सुधार गरी शिक्षकको सरुवा प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । महासंघले सरकारले बजेटमार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरे पनि प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई त्यसको समान लाभ नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । लउनीहरूले राज्यबाट भइरहेको यस्तो विभेद अन्त्य गरी सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समान र न्यायपूर्ण सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
