काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पुराना तथा जीर्ण विद्युतीय पूर्वाधारका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो विद्युत् मागअनुसार सेवा प्रवाह गर्न दशकौँ पुराना संरचनाले साथ दिन नसक्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताए। उनका अनुसार विद्युत् प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र यस्तो पूर्वाधार विस्तार गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले थप लगानी जुटाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभी क्षमताका ९ वटा र २२० केभीका २ वटा गरी कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। यस्तै, आगामी वर्ष जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने अनुमान गरिएको छ। यससँगै देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई यथावत् राखेको पनि उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट र कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिए। साथै, आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे। उनले नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भएको जानकारी दिँदै निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् कारोबार गर्न सकिने बताए। साथै, नदी संरक्षणलाई पनि सरकारले राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारे।
