काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चालु बजेट अधिवेशनभित्रै एकीकृत निर्वाचन कानून पारित हुन नसके आगामी निर्वाचन गराउन निकै कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।
६५ वर्षे उमेरहदका कारण मङ्गलवारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका भण्डारीले सोमबार आयोगमा आयोजित आफ्नो बिदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।
आफ्नो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म संसद्मा पेश हुन नसकेकोमा उनले गम्भीर गुनासो पोखे। "अहिलेको यो बजेट अधिवेशनमा कानून आएन भने अर्को वर्ष हुने निर्वाचन झन् पेचिलो र अप्ठ्यारो हुन्छ, चुनाव नहुन पनि सक्छ," उनले भने।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीका अनुसार नयाँ निर्वाचन कानून आउन सकेमा मात्रै प्रविधिको प्रयोग र 'इ-भोटिङ' जस्ता समसामयिक मागहरूलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
आफ्नो कार्यकालमा आयोगलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट र बलियो बनाउन अधिकतम प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको सूचना प्रविधिलाई अपग्रेड गर्ने, अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने तथा जग्गाको सदुपयोग गर्ने योजनाहरू विविध कारणले अधुरै रहेको बताए।
विभिन्न दलहरूसँग आबद्ध फरक-फरक विचारका पात्रहरूलाई संयोजन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने भएकाले आयोगको आगामी यात्रा झनै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले नयाँ पदाधिकारीहरू सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले अब आयोगलाई सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान सक्ने सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको औंल्याए।
