काठमाडौँ । बञ्चरेडाँडा सेनिटरी ल्याण्डफिल साइटको आयु बढाउन र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ रणनीतिक योजना अघि सारेको छ। महानगरपालिकाले घरेलु फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी मात्रा घटाउने र सहरका विभिन्न ७ ठाउँमा ‘मटेरियल रिकभरी सेन्टर’ (फोहोर संकलन तथा पुनःचक्रीय केन्द्र) स्थापना गर्ने विधिलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
यसै सन्दर्भमा आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रविन्द्र बोहोरासहित दुवै निकायका उच्च अधिकारीहरूबीच बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनका विषयमा विशेष छलफल भएको जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले “हामीले सहर सफा बनाउनु छ। यससँगै ल्याण्डफिल साइटलाई वातावरणमैत्री सञ्चालन गरेर लामो आयु दिनुपर्नेछ। महानगरपालिकाको यो योजनामा संघ सरकार र उपत्यकाका स्थानीय तहबाट सहयोग चाहिन्छ।“बताइन् ।
उनले महानगरपालिकाले सहरका विभिन्न ७ स्थानमा मटेरियल रिकभरी सेन्टर सञ्चालन गरेर ल्याण्डफिल साइटमा पु¥याइने फोहोरको मात्रा कटौती गर्न चाहेको स्पष्ट पारिन् । यस्ता सेन्टरहरू स्थापनाका लागि आवश्यक जमिन महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले संघ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग थियो।
उपत्यकाभित्रका अन्य पालिकाहरूसँगको सहकार्यका विषयमा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले ल्याण्डफिल साइट र त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार एवं सामाजिक कार्यक्रमका लागि महानगरपालिकाले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको जानकारी दिईन् ।
“यो खर्चमा फोहोरको भारका आधारमा उपत्यकाका स्थानीय तहबाट हामीले वित्तीय साझेदारीको अपेक्षा गरेका छौँ,“ डंगोलले भनिन्, “वित्तीय साझेदारी केवल लागत सहभागिता मात्र होइन। यसले स्थानीय तहलाई आफूले उत्पादन गरेको फोहोर व्यवस्थापनमा अपनत्व बोध गराउँछ।“
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रबाट सबैभन्दा धेरै फोहोर उत्पादन हुने भएकाले कुल लागतको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा आफूहरूले बेहोर्ने र फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि लिने। तर, सबै काम महानगरले गर्ने र अपजस मात्र प्राप्त हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले फोहोर व्यवस्थापनको लागत लगातार बढिरहेको तर अन्य निकायबाट सहभागिता नजुट्दा आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् । स्थानीय बासिन्दासँग विभिन्न समयमा विभिन्न निकायले गरेका सम्झौताको दायित्वसमेत महानगरको काँधमा आउँदा आर्थिक भार अझ चुलिएको उनले गुनासो गरे ।
