काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली फुटबल गम्भीर संकटमा परेको छ। फिफा विधानविपरीत तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै गरिएको यो निर्णयले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
फिफा काउन्सिलको ब्युरोले फिफा विधानको धारा १४ अन्तर्गत गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गर्दै एन्फालाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरेको हो। यो निर्णयसँगै एन्फा, नेपाली राष्ट्रिय टोली तथा विभिन्न क्लबहरू फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का आधिकारिक प्रतियोगिता र गतिविधिबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ। खेल पत्रकार तथा विश्लेषक नवीन अर्यालका अनुसार एन्फाभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको व्यवस्थापकीय कमजोरी, आर्थिक अपारदर्शिता, प्रतियोगिता सञ्चालनमा देखिएको समस्या तथा स्वयंसेवकहरूलाई भुक्तानीसम्बन्धी विवादले परिस्थितिलाई जटिल बनाएको हो।
उनका अनुसार एन्फाभित्र विभिन्न समस्या भए पनि बाह्य हस्तक्षेपलाई फिफाले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट नीति राख्दै आएको छ। “फिफाले विधि र प्रक्रियाअनुसार निर्वाचित नेतृत्वलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिन्छ। त्यसैले हालको नेतृत्वलाई नै मान्यता दिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनले बताए। अर्यालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार एन्फाभित्रको विवाद समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दा परिस्थिति झन् पेचिलो बनेको हो।
एन्फा र सरकारबीचको विवाद विशेषगरी केन्द्रीय निर्वाचनको प्रक्रियालाई लिएर चर्किएको थियो। तहगत निर्वाचन सम्पन्न गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फालाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको थियो। यद्यपि पछि उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको थियो। यसबीच फिफाले नयाँ निर्वाचन नभएसम्म पुरानै कार्यसमितिले काम गर्न पाउने संकेत दिएको बताइन्छ। एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल सकिए पनि वर्तमान नेतृत्वकै मातहत निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूले गरेका छन्।
निलम्बनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली फुटबलमाथि पर्नेछ। अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने छैन, फिफा मान्यताप्राप्त नेपाली रेफ्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन पाउने छैनन् र फिफाबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत रोकिने सम्भावना छ। पाँच दशकभन्दा लामो एन्फाको इतिहासमा फिफाबाट निलम्बनमा परेको यो पहिलो घटना हो। त्यसैले यसलाई नेपाली फुटबलकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो संस्थागत संकटका रूपमा हेरिएको छ। अब निलम्बन फुकुवाका लागि फिफाले तोकेका मापदण्ड र सुधारका सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। फुटबल प्रशासनमा देखिएका विवाद समाधान गर्दै संस्थागत स्वायत्तता, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपाली फुटबलले यो संकटबाट बाहिरिने बाटो भेट्न सक्ने देखिन्छ।
