काठमाडौँ । काठमाडौँमा सम्पन्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलन २०२६’ ले सहकारी क्षेत्रमा महिला नेतृत्व विस्तार, महिला किसानको अधिकार सुनिश्चितता तथा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ११ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको आयोजनामा तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकार्यमा असार ६–७ गते सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सहकारीकर्मी, महिला उद्यमी, नीति निर्माता तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। घोषणापत्रमा सहकारी संघ–संस्थाका समिति, उपसमिति तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा महिलाको अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, दिगो कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि महिला किसानहरूको भूमि, प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादनका साधनमा पहुँच र स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनले महिला नेतृत्वमा सञ्चालित सहकारी र महिला उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक प्रविधि, डिजिटल कारोबार तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ। युवा महिलाहरूलाई सहकारी अभियानमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सुधार, ब्रान्डिङ र व्यावसायिक प्याकेजिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न सरकारी–सहकारी–निजी साझेदारी मोडेललाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित महिला किसानहरूको उत्पादनशीलता र क्षमता वृद्धि गर्न वातावरणमैत्री तथा प्राङ्गारिक खेती र जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ। महिला सहकारी सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिसँगै सामाजिक सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ। सम्मेलनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न र ऋण असुलीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारसँग प्रभावकारी पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
साथै, महिला उद्यमी तथा सहकारी उत्पादनहरूको बजारीकरण र उपभोगमा प्राथमिकता दिन तथा कर र अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला किसान वर्ष’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा महिला किसान र सहकारीकर्मीबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न योगदान बढाउने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ।
ललितपुरमा जारी उक्त घोषणापत्रले महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र समावेशी आर्थिक विकासका लागि सहकारी क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
