काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु प्रसाद बरालले सरकारले हालै लागू गरेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिले अपेक्षाअनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न नसक्ने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कार्यविधिले खुला प्रतिस्पर्धा, प्राज्ञिक योग्यता र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव अझै रहने अवस्था देखिएको बताए। बरालका अनुसार छनोट समितिले उम्मेदवारको मूल्यांकन गरी सिफारिस गरे पनि अन्तिम नियुक्तिको अधिकार कुलपतिमा रहने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना यथावत् राखेको छ। अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने भएकाले राजनीतिक प्रभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको आरोप लगाए। विभिन्न प्रकृति र उद्देश्य भएका विश्वविद्यालयका लागि एउटै मापदण्ड र अंकभार लागू गरिनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै यसले योग्य व्यक्तिको छनोट प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको बताए। अंक प्रणालीबारे पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। प्रकाशन, अनुसन्धान परियोजना र पुस्तक लेखनजस्ता आधारमा अंक दिने व्यवस्थाले गुणस्तरीय योगदानभन्दा संख्यात्मक उपलब्धिलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनको तर्क थियो। सांसद बरालले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा समेत वरिष्ठ प्राध्यापकलाई बेवास्ता गर्दै कनिष्ठलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
