काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत प्रणालीबाट प्रविधिमा आधारित, नागरिकमैत्री र परिणाममुखी बनाउन सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुरक्षा, साइबर अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनका अनुसार ‘वन आईडी, मल्टिपल गभर्मेन्ट सर्भिस’ अवधारणामार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सरकारी सेवासँग जोडिनेछ, जसले एउटै परिचयपत्रबाट विभिन्न सेवा लिन सहज बनाउनेछ। साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। एआई र एडभान्स एनालिटिक्सको प्रयोगमार्फत अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाइने र साइबर ब्युरोलाई थप उपकरण उपलब्ध गराइने उनले बताए। हेलो गृह कल सेन्टर’ मार्फत नागरिकका गुनासो २४ घण्टा सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने केस ट्र्याकिङ प्रणाली र एसएमएस सूचनाको सुविधा पनि लागू गरिएको छ।
सुरक्षा निकायलाई आधुनिक बनाउन ड्रोन, स्मार्ट पेट्रोलिङ उपकरण र अन्य प्रविधि खरिद गरिने तथा ८९ वटा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भवन निर्माण गरिने योजना छ। विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक मोडलबाट पूर्वतयारीमुखी बनाइने र उद्धारका लागि आधुनिक उपकरण, ड्रोन तथा कमान्ड–कन्ट्रोल प्रणाली विकास गरिने उनले बताए। लागुऔषध नियन्त्रणका लागि रोकथाम, उपचार र कारबाहीलाई समेट्ने त्रि–स्तरीय रणनीति लागू गरिनेछ। यसैगरी सीमा क्षेत्रमा एआई–आधारित सीसीटीभी प्रणाली जडान, कारागार क्षमता विस्तार तथा अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि कडाइ गरिने पनि उनले जानकारी दिए। मन्त्री गुरुङले बजेटलाई खर्चको सूची मात्र नभई सुशासन, सुरक्षा र समृद्धिको मार्गचित्र भएको बताए।
