काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको गुनासो बढेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ। मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई १० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
देशभर कानुनविपरीत सञ्चालन भएका तथा निष्क्रिय सहकारी पहिचान गर्न मन्त्रालयले विशेष अभियान थालेको हो। सबै सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा आबद्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, सहकारी ऐनअनुसार संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्ने, दुई वर्षभन्दा बढी साधारण सभा नगरेका वा लेखापरीक्षण नगरेका सहकारीको सूची तयार गर्ने काम अघि बढाइनेछ। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाले आवश्यक इजाजतपत्र लिए–नलिएको यकिन गर्न र नियामक निकायसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ। अनुगमनपछि भएका कारबाही, जरिवाना र निर्देशनहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सहकारी प्रशासन, नियमन र खारेजी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सुझाव मागिएको छ। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।
