काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोग गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार शान्ति सम्झौता भएको दुई दशकको अवधिमा भएका कामहरूको समग्र समीक्षा गर्दै मन्त्रालयले एकीकृत विवरणसहित यथार्थपरक ‘पोजिसन पेपर’ तयार गरिरहेको छ। सोही आधारमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी प्रक्रिया टुंग्याइने उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्। उनले पीडितहरूको परिपूरणका लागि सरकारले आवश्यक नियमावली निर्माण गरी छुट्टै कोष स्थापना गरिसकेको समेत उल्लेख गरिन्।
