काठमाडौँ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आएका तर लामो समयदेखि भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योगहरूमाथि कडाइ थालेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको बताएकी छन्। बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दशकौँदेखि उठ्न नसकेको बक्यौता रकम असुल गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सात दिनको समयसीमा दिएपछि हालसम्म करिब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ।
मन्त्री यादवले आवश्यक परे बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको पानी र बिजुली सेवा कटौती गरेर पनि सरकारी रकम उठाइने स्पष्ट पारिन्। उनले औद्योगिक प्रयोजनका लागि सस्तो दरमा उपलब्ध गराइएको जग्गा केही स्थानमा उद्योग सञ्चालनको सट्टा अन्य व्यवसाय, विशेषगरी गाडीका शोरुमका रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गरिने बताइन्। सरकारले बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्री यादवले केही महिनाभित्र सरकारी कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै कपास खेती विस्तार गर्न किसानहरूलाई आग्रह गरिन्। उनले म्याग्नेसाइट उद्योगलगायत लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाका समस्या समाधान गरेर ती उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताइन्। साथै मन्त्रालयका कामकारबाहीमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कुनै अनियमितता देखिए जानकारी गराउन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।
