काठमाडौँ। नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्ल ले प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतको आधारमा पारित गरिएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले नियमावलीका केही प्रावधान संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने दाबी गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले प्रतिपक्षी दलहरू विगत तीन सातादेखि सदनमा निरन्तर संघर्षरत रहेको र विभिन्न विषयमा आफ्नो असहमति दर्ज गराउँदै आएको बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने क्रममा नै प्रतिपक्षले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नागरिकको बलिदानबाट स्थापित संविधानको भावना विपरीत हुने कुनै पनि व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गर्न नहुने धारणा राखे। संविधानसँग बाझिने वा त्यसको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउने प्रावधानहरू हटाउन आफूहरूले निरन्तर आवाज उठाए पनि बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरिएको उनको आरोप थियो।
सांसद मल्लले आन्दोलनकै बीच प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भई सम्बोधन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई प्रश्न उठाउन आग्रह गरेको बताए। त्यस अवसरमा पनि आफूहरूले नियमावलीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ थियो। उनले संसदको कार्यसञ्चालन संविधानको भावना, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदीय मूल्य–मान्यताअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिपक्षका आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, संसदलाई प्रभावकारी र समावेशी बनाउन नियमावलीका विवादित विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
