काठमाडौँ । सरकारले विगतमा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई ‘भोगाधिकार’ का लागि उपलब्ध गराएका सरकारी जग्गाहरूलाई अनिवार्य रूपमा लिज (भाडा) मा परिणत गर्न ६ महिनाको अन्तिम समयसीमा तोकेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका सबै भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र लिजमा परिणत नभएका जग्गाहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।
विभागका शाखा अधिकृत माधव प्रसाद बरालद्वारा असार २ गते जारी परिपत्र अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ लागू हुनुपूर्व भोगाधिकारमा दिइएका जग्गाहरूलाई लिजमा परिणत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कार्यनीति अनुसार तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति वा संस्थाहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भई त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले भोग वा कब्जा गर्ने कानुनी प्रावधान स्पष्ट पारिएको छ । कतिपय कार्यालयहरूले भोगाधिकार समाप्तिको आधिकारिक जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई नगराएको पाइएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले पुनः ताकेता गरेको हो ।
हालै जारी भएको ‘मालपोत नियमावली, २०३६ (नवौँ संशोधन) २०८३’ को दफा २३झ. (१९) को नयाँ व्यवस्था अनुसार साविकमा भोगाधिकार पाएका तर हालसम्म लिजमा परिणत नगरेका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई एकपटकका लागि विशेष अवसर दिइएको छ ।
नयाँ नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र हालसम्मको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण बाँकी रकम दाखिला गरी उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । तोकिएको ६ महिनाभित्र पनि प्रक्रियामा नआएमा त्यस्ता सरकारी जग्गाहरू सरकारले पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
