काठमाडौँ । मनसुन सुरु भएसँगै सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारबिच विशेष संवाद सुरु भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले आज तीनवटा प्रदेशका स्थानीय तहका अधिकारीहरूसँग भर्चुअल÷प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कुमार कोइराला तथा गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश पन्थीसहितका अधिकारीहरूले आज मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँग समन्वय बैठक गरेका हुन्।
अन्तरक्रियाका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूले तत्काल चाल्नुपर्ने समग्र कदमहरू र खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाका बारेमा विस्तृत मन्तव्य राखेका थिए। विपद्को समयमा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह नै हुने भएकाले पूर्वसूचना प्रणाली र उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा राख्न उनले जोड दिए।
सोही क्रममा उपसचिव रामबहादुर केसीले ’मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८३’ मा उल्लेख गरिएका मुख्य विषयहरू प्रस्तुत गर्दै त्यसमा स्थानीय तहको कानुनी र व्यावहारिक भूमिका कस्तो रहनेछ भन्नेबारे स्पष्ट पारेका थिए।
मनसुनको उच्च जोखिममा रहेका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सूचना प्रविधि अधिकृत (क्ष्त्इ) तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति (ँयअब िएभचकयल) हरूको अन्तरक्रियामा सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा स्थानीय तहका अधिकारीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्रोतसाधनको अवस्था र केन्द्र सरकारबाट हुनुपर्ने सहयोगबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
