काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई कानुनी मापदण्ड र नियमभित्र रहेर सञ्चालन हुन आग्रह गरेका छन्। उनले कानुनी दायराभित्र सञ्चालन भएका व्यवसाय र लगानीलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा निरुत्साहित वा नियन्त्रण नगर्ने स्पष्ट पारे।
मंगलबार ललितपुरमा आयोजित ‘चौथो केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड २०८३’ अन्तर्गत ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। सहसचिव सापकोटाका अनुसार संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने लक्ष्य राखे पनि नागरिकको आवश्यकता र रोजाइका कारण शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका कायम रहेको छ। सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त नभएकाले शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले विद्यालय सञ्चालन गर्ने सबै निकायले बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्व र सामाजिक दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसै कार्यक्रममा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल ९हिसान० का अध्यक्ष युवराज शर्माले स्पष्ट कानुन र नीतिको अभावमा निजी शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा परेको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि विभिन्न रूपमा दबाबमा राखिएको गुनासो गरे। शर्माका अनुसार देशभर करिब ८ हजार निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ भने ३ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। उनले शिक्षा क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
