काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा वर्तमान जरिवाना अत्यन्तै न्यून भएकाले यसलाई बढाएर ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हालको ५ सय र १ हजार रुपैयाँ जरिवानाले ट्राफिक नियम पालना गराउने प्रभाव नपरेको उल्लेख गर्दै कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।
बैठकको सुरुवातमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले सार्वजनिक सवारी तथा ढुवानी व्यवस्थापन र ट्राफिक सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने सुधारबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
एसएसपी काफ्लेका अनुसार नेपालमा करिब ६५ लाख सवारी साधन दर्ता छन् भने सीमित ट्राफिक जनशक्तिका कारण व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। उहाँका अनुसार देशभर करिब २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ६ सय ट्राफिक प्रहरी परिचालनमा छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक करिब २० लाख सवारी साधन सञ्चालनमा आउने गर्छन्।
उनले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ट्राफिक लाइट प्रणालीलाई सिङ्क्रोनाइज गर्ने, एआई–आधारित एकीकृत ट्राफिक प्रणाली लागू गर्ने तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। उक्त प्रणाली कार्यान्वयनका लागि करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान पनि उनले प्रस्तुत गरे।
दुर्घटनाको वास्तविक प्रमाण संकलन गर्न सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा ड्यासबोर्ड क्यामेरा अनिवार्य गर्नुपर्ने, सीमामा डिजिटल इन्टिग्रेटेड चेकपोष्ट स्थापना गर्ने, सवारी तौल अनुगमनका लागि धर्मकाँटा व्यवस्था गर्ने तथा पुराना र म्याद सकिएका सवारी साधन हटाउन स्क्र्याप नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
त्यसैगरी, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा ट्राफिक नियम समावेश गर्नुपर्ने, निगरानीका लागि ड्रोन र रोबोटको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने तथा सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनहरूको भारवहन क्षमतामा कडाइ गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। समितिले ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत सुधार एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको जनाइएको छ।
