काठमाडौँ। मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेसँगै आगामी बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ।
यसअघि विपक्षी दलहरूले विभिन्न माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। तर सभामुख रामआशिष यादवको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विपक्षी पक्षका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बैठक सञ्चालनको वातावरण बनेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले विनियोजन विधेयक, २०८३ मा समावेश गरिने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले आगामी बजेट उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुने बताए। साथै सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन, ‘मेड इन मधेश’ अभियान, समृद्ध मधेशको अवधारणा र कृषि अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइने जानकारी दिए। अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार आगामी बजेटमा साना तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रदेश गौरवका ठूला आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीप विकासमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै ‘स्वस्थ नागरिक, समृद्ध प्रदेश’ को लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
उनले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्दै शून्य बेरुजु नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरे। किसानका लागि ‘डिजिटेक किसान’ नीति लागू गरी डिजिटल कार्डमार्फत अनुदान रकम सिधै बैंक खातामा पठाउने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए। यस्तै, युवा तथा नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘मधेश स्टार्टअप फण्ड’ स्थापना गरिने तथा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराइने नीति सरकारको रहेको उनले बताए। छोरी शिक्षा अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने र अति विपन्न तथा दलित समुदायलाई पूर्ण स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याइने योजना समेत सरकारले अघि सारेको छ। प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
