काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक भए पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलताले काममा बाधा पुगेको बताएका छन्।
बिहीबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा पहिलोपटक हेभी लिफ्टिङ ड्रोनमार्फत सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा राहत सामग्री वितरण गरिएको अनुभव स्मरण गरे। उनले हाल २०० केजीसम्म भार बोक्न सक्ने क्षमताका हेभी लिफ्टिङ ड्रोन उपलब्ध भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण यस्ता उपकरण समयमै खरिद गर्न कठिन हुने बताए। गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत ड्रोन खरिद गर्न कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने भएकाले विपद्को समयमा तत्काल आवश्यक पर्ने उपकरण समयमा प्राप्त गर्न समस्या हुने गरेको छ। अहिले २०० केजीसम्म बोक्न सक्ने ड्रोन उपलब्ध छन्। तर खरिद प्रक्रिया यति लामो छ कि ४५ दिनपछि ड्रोन आउँदासम्म मनसुन सकिन सक्छ, उनले भने, काम गर्न सहज हुने गरी कानुन संशोधन गर्न सकिए विपद् व्यवस्थापनमा धेरै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्थ्यो।
गृहमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उनले प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्दै मन्त्रालयले सीमित स्रोत–साधनका बीच चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए। मन्त्रालयमा बजेट अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न संसदबाट सहयोग आवश्यक रहेको बताए। “हामीसँग जिम्मेवारी धेरै छन्, तर स्रोत–साधन पर्याप्त छैनन्। बजेट बढाउन सहयोग भए सम्बन्धित निकायले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन्,” उनले भने।
