काठमाडौँ । नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मीयान) का अध्यक्ष पवन आचार्यले औषधिमा भन्सार शुल्क कर्मचारीको तजविजका आधारमा नभई प्रणालीमार्फत निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आगामी बजेट र उद्योगी तथा व्यवसायीका साझा मुद्दा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुनअनुसार औषधिमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा २८ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने गरिएको गुनासो गरे। उनले औषधि आयात गर्दा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) तय भइसकेको भए पनि भन्सारमा बिललाई मान्यता नदिइँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए।
आचार्यले हाल क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने सिस्पाटिन र कार्वोप्लाटिनजस्ता औषधिको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा भारतमा समेत औषधिको मूल्य वृद्धि भएको छ, जसको असर नेपालमा पनि परेको छ। उनले मूल्य स्वचालित प्रणालीमार्फत निर्धारण भए मूल्य बढ्दा–घट्दा दुवै अवस्थामा उपभोक्तालाई सहज हुने बताए। आचार्यले बंगलादेशबाट ८०० भायल कार्वोप्लाटिन आयात गरिएको र बिरामीलाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा वितरण भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन्।