काठमाडौँ। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार विकासमा बाधा पुर्याउने ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि खुकुलो बनाउने वा निष्क्रिय पार्ने ‘सनसेट ल’ लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ। इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल ले जलविद्युत ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी तथा उद्योग दर्तासम्बन्धी धेरै कानुनहरूले ऊर्जा विकासमा अवरोध पुर्याइरहेको बताए। उनका अनुसार यी कानुनका केही प्रावधानलाई १० वर्षका लागि सहज बनाउने नीति आवश्यक छ।
दुलालले विशेषगरी वन ऐनले ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै वातावरणीय प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार १०० मेगावाटसम्मका आयोजना र १३२ केभीसम्मका प्रसारण लाइनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमार्फत काम अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीहरूमा जलविद्युत आयोजना रोकिँदा करिब १९ हजार मेगावाट क्षमता प्रभावित भएको उनको दाबी छ।
इप्पानका अनुसार ३० हजार मेगावाट लक्ष्य पूरा गर्न करिब ७५ देखि ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ। यति ठूलो लगानी जुटाउन धितोपत्र र कम्पनी ऐनमा सुधार आवश्यक रहेको दुलालले बताए।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न साना लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धक सेयरमा सहभागी गराउनुपर्ने र आईपीओ प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। त्यसैगरी, भूमिसुधार ऐनको हदबन्दी प्रावधानले ठूला आयोजना निर्माणमा बाधा पुर्याएको भन्दै आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा को नेतृत्वमा यससम्बन्धी मस्यौदा तयार भइरहेको जनाइएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार कानुनी सुधार नगरे सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कागजमै सीमित हुने जोखिम छ।
