काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी ले जनस्वास्थ्य सुधार र हानिकारक वस्तुको उपभोग नियन्त्रणका लागि उच्च कर नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आइतबार आयोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य करसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले समाजलाई असर पार्ने वस्तुको उपभोगलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा खुला छोड्न नहुने बताए । उनले चुरोट, मदिरालगायत स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने वस्तुमा लगाइने करलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम नभई व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रभावकारी उपायका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । अधिकारीका अनुसार निजी उपभोगले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा अतिरिक्त भार सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुमा उच्च कर लगाउनु आवश्यक छ ।
उनले अल्पकालमा करको भार बढी देखिए पनि दीर्घकालमा यसले उपचार खर्च घटाउने र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने बताए । हालको ३० देखि ३२ प्रतिशत एक्साइज ड्युटी पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले हानिकारक वस्तुको उपभोग घटाउन करको दर कम्तीमा ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले अवैध व्यापारको डर देखाएर कर बढाउन हिच्किचाउनु नहुने उल्लेख गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताए । साथै, करबाट उठेको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सके जनस्वीकृति अझ बढ्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उनले हानिकारक वस्तुको प्रयोगले कार्यस्थलको उत्पादकत्वमा समेत असर पार्ने भएकाले जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए ।
