काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा हुने तय स्तरोन्नति प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्न औपचारिक पहल गरेको छ।
शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा हुने तय स्तरोन्नतिलाई हालको आर्थिक र भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पछि सार्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’का अध्यक्षलाई पत्र पठाएर नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने समय सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म सार्न औपचारिक अनुरोध गरेका छन्। सरकारले स्तरोन्नति स्थगनका लागि विभिन्न कारण प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।
विश्वव्यापी आर्थिक संकट, क्षेत्रीय द्वन्द्व, आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध र रेमिट्यान्समा परेको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको सरकारको भनाइ छ। विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेकाले पनि सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ। त्यस्तै, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल पाइरहेको ड्युटी–फ्रि र कोटा–फ्रि बजार सुविधा गुम्ने जोखिम रहेको र त्यसले उत्पादन तथा रोजगारी क्षेत्रमा असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ। सरकारका अनुसार कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकेको अवस्थामा भूराजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको छ।
