काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद इन्दिरा राना मगरले वैकल्पिक व्यवस्था बिना राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले अघिल्लो सरकारले परिषद् खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्ने सार्वजनिक चर्चा रहेको उल्लेख गरिन्। उनले बाल अधिकार संरक्षण, बालबालिकाको हकहित र संस्थागत निरन्तरताजस्ता संवेदनशील विषय भएकाले स्पष्ट वैकल्पिक संरचना नबनाइ उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद राना मगरले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्र यस्तो संवेदनशील विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनका अनुसार बालबालिका समाजका सबैभन्दा कमजोर र आवाजविहीन वर्ग भएकाले उनीहरूको अधिकार र संरक्षणमा राज्य अझ संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
