काठमाडौँ। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तयारीबारे विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग बजेट तर्जुमाका विषयमा छलफल गरिएको हो । बैठकमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सातै प्रदेशसँगको समन्वयमा १५ वटा प्राथमिकता तय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषि उत्पादनका साधनको सहज उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, कृषि कच्चा पदार्थ उत्पादन वृद्धि तथा एकीकृत कृषि बजार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सचिव मिश्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले गाउँबाट बसाइँसराइ रोक्न कृषि क्षेत्रमा निजी, सहकारी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम नयाँ तथा नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये चालुतर्फ ५ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८९ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपाल आगामी सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेकाले निर्यात र उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ । त्यसका लागि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिए ।
