काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको छ । वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २९.३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेकोमा विकासतर्फको खर्च २१.५३ प्रतिशतमा सीमित रहेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ भने ४१.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्रदेश सरकारले ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । यस वर्ष भने विकास बजेटको खर्च सुस्त हुँदा सरकार प्रशासनिक तथा चालु खर्चमै बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदासम्म ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको लेखा अधिकृत ललित थापाले जानकारी दिए । वैशाख महिनामा मात्रै १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा विकास खर्च २५.४६ प्रतिशत पुगेको थियो ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकै खर्च अवस्था कमजोर देखिएको छ । ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको मन्त्रालयले हालसम्म २२.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३५.७७ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३२.९० प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३०.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च २०.२४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अधिकारीहरूले जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, मध्यपूर्व तनाव, निर्माण सामग्री अभाव तथा मूल्यवृद्धिका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले निर्माणको मुख्य समयमा सामग्री अभाव र लागत वृद्धि हुँदा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए ।
