काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ले प्राप्त बजेट सिलिङकै आधारमा आगामी वर्षको बजेट तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटा ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सुशासन मार्गचित्र, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकतालाई आधार बनाएर बजेट प्रस्ताव तयार पारिएको बताए। उनका अनुसार देशभर निर्माण गर्नुपर्ने ६०० भन्दा बढी आधारभूत अस्पतालमध्ये हालसम्म १०९ वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। तर कतिपय स्थानमा जनसंख्या र पहुँचको अवस्थालाई ध्यान नदिई अस्पताल निर्माण गरिएकाले अब रणनीति परिमार्जन गरिने उनले जानकारी दिए।
सचिव देवकोटाले आगामी दिनमा पहिलो चरणमा जग्गा र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने तथा त्यसपछि मात्र आयोजना अघि बढाउने नयाँ मोडल लागू गर्ने तयारी रहेको बताए। त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालय का सचिव चूडामणि पौडेल ले शिक्षा क्षेत्रको करिब ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार २ प्रतिशत बजेट प्रदेश र बाँकी २८ प्रतिशत संघीय तहमा रहने गरी प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको छ। पौडेलले गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको प्रारम्भिक बजेट सिलिङ घटेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तलब, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक र स्यानिटरी प्याडजस्ता अनिवार्य दायित्वमै ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था रहेको बताए।
