काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा को संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ।
मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले न्यायपालिकालाई छिटो, पारदर्शी, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन्। कार्ययोजनामा उनले अदालतमा वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै दर्ता भएका मुद्दाहरू अधिकतम १८ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने लक्ष्य अघि सारेका छन्। नागरिकले समयमै न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सुधार गरिने उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण सुनुवाइहरू प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट) गर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि बढाएका छन्। न्यायिक प्रक्रिया थप खुला र पारदर्शी बनाउन तथा सार्वजनिक चासोका मुद्दामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै शर्माले आफूले कुनै पनि रिट दर्ता रोक्न निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे। रिट दर्ता र दरपिठको अधिकार प्रशासनकै क्षेत्राधिकारभित्र रहेको भन्दै त्यसमा प्रशासनले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने बताए। उनले न्यायिक नियुक्तिमा विगतदेखि उठ्दै आएका विवादलाई कम गर्न स्पष्ट मापदण्ड, योग्यता मूल्यांकन र वस्तुगत आधार तय गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
