काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले विगत २५ वर्षदेखि गरेको निरन्तरको संघर्ष र आवाजका कारण सरकारले अलग्गै मन्त्रालयको नामकरण गरी समुदायका मुद्दा समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबिया विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अभियन्ताहरूले ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ गठन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका हुन्। यो कदमलाई समुदायले आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एक ऐतिहासिक सफलताका रूपमा लिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी एवं सांसद भूमिका श्रेष्ठले विगत साढे दुई दशकदेखिको सामूहिक आन्दोलन र व्यक्तिगत तहबाट गरिएको निरन्तरको ‘लविङ’ का कारण यो उपलब्धि सम्भव भएको बताईन । “मन्त्रालयको नाममा समुदायको पहिचान समेटिनु हाम्रो आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो, तर अब राज्यका प्रशासनिक कर्मचारीदेखि सांसदहरूसम्मलाई समुदायका बहुआयामिक मुद्दाबारे बुझाउनुपर्ने ठुलो दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ,“ श्रेष्ठले भनिन् । उनले नयाँ मन्त्रालयमार्फत नीतिगत कामहरू अघि बढाउन समुदाय र सञ्चार क्षेत्रको थप रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेकोमा बताइन ।
यसैगरी, ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले लोकतन्त्रको अर्थ केवल मतदानको अधिकार मात्र नभई राज्यका हरेक संरचनामा समानता, समावेशी शासन र समान नीति निर्माण हुनु पनि रहेको बताएकी थिइन । मन्त्रालयले अब समुदायका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ गर्नेमा आफूहरू पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले वैवाहिक समानता र नागरिकता लगायतका विषयमा अझै धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी रहेकाले संसद् र मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरिन । कार्यक्रममा अर्का अभियन्ता टीकाराम भूसालले यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान फरक–फरक विषय भएकाले यसबारे सञ्चारमाध्यम र समाजले अझै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका विषयमा जिम्मेवार मिडिया अभ्याससम्बन्धी कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूलाई संवेदनशील र सहयोगी बन्न आग्रह गरिएको थियो।
