काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषयमा सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सेनाको सहयोगमा बस्ती हटाउने कार्यलाई ‘डोजर आतंक’ भन्दै आलोचना गरेका हुन् । पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाले लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला बस्ती भत्काउनु गैरजिम्मेवार कदम भएको आरोप लगाए । त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष हरि रिजालले पूर्वसूचना र विकल्पबिना गरिएको बस्ती हटाउने कार्य असंवैधानिक र अमानवीय भएको टिप्पणी गरे । उनले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि अघि बढाइएका प्रयासलाई कमजोर पारिएको दाबी गरे । पूर्व उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत उल्लंघन भएको आरोप लगाउँदै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाए । उनीहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा बल प्रयोग गरेर हटाउने नीति गलत भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
