काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलेले सांसदहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा पनि साना–साना आयोजना बोकेर बजेट माग्न आइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलबार अर्थ समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य खुद्रा योजनाका लागि बजेट माग आइरहेको बताए ।
अहिलेको अभ्यासअनुसार कुनै पनि आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएर मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सडक आयोजना भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी आयोजना भए खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै अघि बढ्नुपर्ने सिद्धान्तमा सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
सांसदहरूले उठाएका मागलाई साधन–स्रोतको सीमाभित्र रहेर न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
धेरै साना तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय बजेटमा समेट्न कठिन हुने उनले बताए । मन्त्री वाग्लेले वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने काम तीव्र बनाउने बताए।
बजेट निर्माण अन्तिम क्षणसम्म चल्ने उल्लेख गर्दै उनले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने दिन मध्यरातसम्म समेत बजेट लेख्ने काम जारी रहने अनुभव सुनाए ।
वर्तमान सरकारले बजेट प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि जिम्मेवारी सम्हालेकाले परामर्श र तयारीका लागि समय केही कम भएको स्वीकार गर्दै पनि सांसदहरूका चासो र सुझावलाई सकेसम्म समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
