काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेल द्वारा प्रस्तुत सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको मुख्य ध्यान सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक विकासमा केन्द्रित रहने उल्लेख गरिएको छ । नीति कार्यक्रममा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यमार्फत संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी बहस पत्र तयार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । सरकारले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउने र त्यसलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलासँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ ।