काठमाडौँ । कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनाइएका अवैध घरटहरा हटाउने अभियान सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गरिने बताउँदै अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले वास्तविक सुकुम्बासीलाई अलपत्र नपारिने तर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसोबास गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए । उनका अनुसार वडा नम्बर–११ अन्तर्गत कोहलपुर नगर विकास समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने करिब ३६ बिघा जमिनमा ७५१ परिवारले घरटहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । तीमध्ये ४१६ अव्यवस्थित बसोबासी, १७२ भूमिहीन दलित र १६३ भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक छ ।
नगरपालिकाले शनिबारदेखि डोजर प्रयोग गरेर खाली गराइएका संरचना हटाउन थालेको हो । नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाका अनुसार पहिलो दिन ४० वटा घरटहरा हटाइएको छ । नगरपालिकाले यसअघि वैशाख १६ गते १० दिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । हाल पनि स्थानीयले सामान सार्ने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ । आइतबार थप डोजर प्रयोग गरेर बाँकी संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था पनि गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । हालसम्म ६० देखि ७३ परिवार नगरपालिकाको सम्पर्कमा आएको र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत अस्थायी आश्रय दिने काम भइरहेको बताइएको छ । नगरप्रमुख आचार्यले बस्ती विस्तारका क्रममा केही व्यक्ति र बिचौलियाले नक्कली कागजात बनाएर जग्गा किनबेच तथा आर्थिक लाभ लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । यसैबीच, नगरपालिकाले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितको पहिचान प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । अभिलेख व्यवस्थापन समितिमार्फत बसोबास अवधि, आर्थिक अवस्था र अन्यत्र जग्गा भए–नभएको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
समितिका संयोजक सुनिता सुनारका अनुसार केही व्यक्तिले भूमिहीन भएको दाबी गरे पनि अन्यत्र घरजग्गा रहेको भेटिएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई सूचीबाट हटाइनेछ । नगरपालिकाका अनुसार गत वर्ष ७५१ जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलितका रूपमा आवेदन दिए पनि अध्ययनपछि १५३ भूमिहीन दलित र १४१ भूमिहीन सुकुम्बासी मात्रै वास्तविक रूपमा प्रमाणित भएका छन् । नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको वैशाख २५ गतेको अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिनमा लागू नहुने स्पष्ट पार्दै बाँकी संरचना पनि तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको छ ।
