काठमाडौँ । सरकारले यौन हिंसा, जबरजस्ती करणी, करणीपछिको हत्या तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसका लागि गठित अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम ले जानकारी दिएकी छन् । मन्त्री गौतमका अनुसार विद्यमान अपराध संहिता लगायतका कानुनमा रहेका कमजोरी र कानुनी जटिलता अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्ने र पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको उनले बताइन् । सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन गरी आगामी संसद अधिवेशनमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
