काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्ती नहटाउन भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
विस्थापित सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन र थप प्रभावकारी कार्य गराउनु भन्दै निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हाे।
