काठमाडौं। मेकानिकल इन्जिनियर, जलविद्युत् विज्ञ तथा राजनीतिज्ञ सुरज पाण्डेले नेपालमा दशकौँदेखि जटिल सामाजिक–राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहेको सुकुम्बासी समस्यालाई अब केवल राजनीतिक नाराको विषय बनाइराख्न नहुने बताएका छन्।
उनले सधैँ सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, अब सम्मानजनक व्यवस्थापनतर्फ जानुपर्छ भन्दै सुकुम्बासीलाई “सकुशलबासी” बनाउने दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभियान आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार भारतको गुजरातमा लागू गरिएको आवासीय व्यवस्थापन मोडल नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। गुजरातमा निम्न आय भएका तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकलाई व्यवस्थित अपार्टमेन्ट र आवासीय संरचनामा स्थानान्तरण गरी आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने अभ्यास सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि योजनाबद्ध ढंगले त्यस्तो मोडल लागू गर्न सकिने धारणा राखे।
पाण्डेले नेपालमा विद्यमान “कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)” सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए। नेपालमा कम्पनीहरूले आफ्नो नाफाको करिब १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यही रकमलाई राष्ट्रिय आवासीय अभियानसँग जोड्न सकिने बताए। उनका अनुसार भारतमा केही क्षेत्रमा २ प्रतिशतसम्म सिएसआर लगानीको अभ्यास देखिएको छ भने नेपालमा रहेको १ प्रतिशत फण्डलाई पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ।
उनले देशका ठूला व्यवसायिक घराना, बैंक, उद्योग तथा निजी क्षेत्रलाई सरकारसँग सहकार्य गरेर “हाउजिङ सिस्टम” निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे। “नेपालमा ठूला व्यवसाय छन्, उद्योग छन्, वित्तीय संस्था छन्। उनीहरूले आफ्नो सिएसआर फण्डमार्फत आवासीय परियोजनामा लगानी गरे सरकारलाई ठूलो सहयोग पुग्छ,” उनले भने।
पाण्डेले थपे कि सिएसआर मोडलअन्तर्गत उद्योगी–व्यवसायीहरूले केवल आवास निर्माणमा मात्र होइन, श्रमजीवी वर्गलाई रोजगारीसँग सहज रूपमा जोड्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। उनका अनुसार व्यवस्थित आवासीय क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र, व्यवसायिक केन्द्र तथा रोजगारका अवसरसँग “कनेक्टिभिटी” गरिए श्रमिक वर्गको जीवनस्तर अझ सुदृढ बन्न सक्छ। “जब श्रमिक वर्गलाई सुरक्षित आवास र रोजगार दुवैसँग सहज पहुँच हुन्छ, तब मात्रै वास्तविक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ,” उनले बताए।
पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोगका विभिन्न प्रतिवेदन र स्थानीय तहका तथ्यांक हेर्दा नेपालभर लाखौँ नागरिक अझै पनि अव्यवस्थित बसोबास, ऐलानी जग्गा र नदीकिनार क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन्। व्यवस्थित खानेपानी, ढल, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित आवासको अभावले उनीहरूको जीवनस्तर कमजोर बनेको छ। उनले यस्ता नागरिकको वैज्ञानिक पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
उनले पाँच वर्षीय राष्ट्रिय योजना बनाएर चरणबद्ध रूपमा आवास निर्माण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएको “एकीकृत पुनर्वास मोडल” लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार केवल जग्गा वितरण गरेर समस्या समाधान हुँदैन, दीर्घकालीन रूपमा बस्न सक्ने सुरक्षित आवास, सीप विकास र आर्थिक अवसर पनि दिनुपर्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तीनवटा पक्ष महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, दीर्घकालीन आवास नीति, र वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता। पाण्डेले प्रस्ताव गरेको सिएसआर आधारित आवासीय मोडलले यीमध्ये वित्तीय स्रोतको एउटा विकल्प दिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यदि सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन सके योजनाबद्ध शहरीकरण तथा सामूहिक आवासीय परियोजनामार्फत सुकुम्बासी समस्या क्रमशः समाधान गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।
पाण्डेले अन्त्यमा भने, सुकुम्बासीलाई केवल चुनावी एजेन्डा बनाउने होइन, सम्मानका साथ बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्य र समाज दुवैको दायित्व हो।
