काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका सरकारी जग्गा र त्यसमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को प्रावधान बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो। यसअघि तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ र २०७४ सालमा समेत सूचना प्रकाशित गरी यसका लागि आह्वान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिनेहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको रकम भए तत्काल सरकारी कोषमा दाखिला गर्न र ती जग्गा तथा संरचनाहरू यथाशीघ्र खाली गर्न सरोकारवाला सबैलाई सूचित गरेको छ। लामो समयदेखि शुल्क नबुझाई सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरिरहेकाहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो।
