काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय ले चालु आर्थिक वर्षभित्रका निर्माण आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार जारी गरिएको निर्देशनमा निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न, नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तत्काल पहिचान गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय मजबुत बनाउन मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
मूल्य समायोजनसम्बन्धी विषयमा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयन गर्न र सो क्रममा कुनै समस्या देखिएमा तुरुन्त मन्त्रालयमा जानकारी गराउन पनि परिपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ। यसैगरी, कुनै आयोजनामा काम सुचारु रूपमा अघि नबढेमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र निर्देशक जिम्मेवार हुने तथा निर्माण स्थलमा अपेक्षित प्रगति नभएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल ले यस पहलले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउँदै विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
