काठमाडौं । रुकुम (पूर्वी भाग) को पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा सञ्चालित कृषि र बंगुर फर्म निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कागती र बंगुर पकेट विकास कार्यक्रममा सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष र प्राविधिकसहितका कर्मचारीहरूविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
वडा नं. १२ स्थित छमारीमा सञ्चालित ’कागती पकेट विकास कार्यक्रम’ मा इस्टमेट अनुसार काम नगरी फिल्डमा नभएको कामलाई समेत नापी किताबमा चढाएर बढी मूल्याङ्कन गरी एघार लाख उनान्सत्तरी हजार सात सय साठी रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बशिष्ट नारायण यादव, वडा अध्यक्ष गंगा बहादुर पुन, इन्जिनियर खुविराज शाही, सब–इन्जिनियर कमल प्रसाद के.सी. लगायत ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सोही वडाको छमारीमै सञ्चालित ’बंगुर पकेट विकास कार्यक्रम’ मा पनि वास्तविक रूपमा काम नगरी फर्जी नापी किताबका आधारमा रू. ९ लाख ६७ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरिएको अख्तियारको ठहर छ । यस मुद्दामा यादव र पुनसहित ७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले दुवै प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । हिनामिना भएको रकम असुल उपर गर्न र गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने प्राविधिकहरूलाई समेत कडा सजायको माग गरिएको छ ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने पुथा हिमालयन अर्गानिक कृषि प्रा.लि. र पुथा हिमालयन बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका अध्यक्ष सुजन पुनलाई मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ ।
