काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै तत्काल नीतिगत समाधान नभए देशभरका आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले करिब ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको छाता संगठन अहिले आर्थिक दबाब र नीतिगत समस्याका कारण संकटमा परेको जनाएको छ। पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भएकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको महासंघको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महासंघले जनाएको छ। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले निर्माण क्षेत्र थप प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेल अहिले २२५ रुपैयाँ पुगेको तथा बिटुमिन लगायतका सामग्रीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी बढेको महासंघले जनाएको छ। सिमेन्ट र डन्डीको मूल्यवृद्धि तथा अभावका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएको बताइएको छ। महासंघका अनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा र नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्य नसमेट्दा व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन्। अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित धेरै परियोजनाहरू ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेको महासंघको दाबी छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थासहित आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र उद्योगमैत्री भएको महासंघको निष्कर्ष छ। महासंघले निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी वातावरण कमजोर बनाएको भन्दै यसले रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा समेत असर पार्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले स्पष्ट रूपमा भनेको छ–यदि एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजनलगायतका समस्या समाधान नभए देशभरका निर्माण कार्य बन्द गरिनेछ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताइएको छ।
