काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा ‘उठिबास हुने’ त्रास सिर्जना गराउने गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइसकेको जनाएको छ । यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ । असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने तथा अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले चालिएका कदम नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, भ्रममा नपर्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन पनि नागरिकसँग आग्रह गरिएको छ । प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
