काठमाडौँ । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’ लागू गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको काम अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ। नागरिकलाई छिटो, सहज तथा बिचौलिया–मुक्त सेवा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो सेवालाई ‘मुहारविहीन’ र ‘समयबद्ध’ बनाइएको छ। भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को व्यवस्थाबमोजिम तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आगामी २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि यो सेवा अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछ।
हालसम्म अनलाइन प्रणालीका लागि अनुमति नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी जेठ १ गते अगावै आवश्यक तयारी र सम्झौता गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यो डिजिटल रूपान्तरणले मालपोत कार्यालयहरूमा हाल रहेको सेवाग्राहीको चाप करिब ६० प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिएको छ, जसले गर्दा अन्य प्रशासनिक कार्यहरू समेत छिटो–छरितो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
