काठमाडौं । भूमिहीनलाई विकल्पबिना नहटाउन सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको आग्रह गरेको छ । ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (क्ष्ऋव्) लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
शुक्रबार एक संयुक्त पत्र सार्वजनिक गर्दै यी संस्थाहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई मानवअधिकारको संरक्षण र विधिको शासन कायम राख्न सुझाव दिएका हुन्।
अधिकारवादीहरूले उचित कानुनी प्रक्रिया र विकल्पविना भूमिहीनहरूलाई उनीहरूको बासस्थानबाट हटाउनु आवासको अधिकारको उल्लंघन हुने बताएका छन्। निष्कासन गर्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको पालना गर्न र नागरिकको अभिव्यक्ति तथा संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्न आग्रह गरिएको छ। संस्थाहरूले सरकारलाई मानवअधिकारका १३ वटा विभिन्न क्षेत्रहरूमा केन्द्रित भएर काम गर्न सुझाव दिएका छन्।
“परिवर्तनका मागहरूको लहरमा सत्तामा आएको“ भन्दै यी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारलाई मानवअधिकार संरक्षण गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विशेषगरी काठमाडौंको मेयर हुँदा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा निकै चर्चामा रहेका शाह अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उहाँको कार्यशैली र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नजिकबाट नियालिरहेको यो पत्रले स्पष्ट पारेको छ।
